Saturday 2 October 2010

मतदाता नामावली सङ्कलनप्रति लिम्बुवानको आपत्ति

काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ२०६७ असोज ११,नेपालको अरुण सत्पकोशीपूर्वका नौ जिल्लालाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको विशिष्ट लिम्बुवान स्वायत्त राज्य संवैधानिक रुपमा घोषित हुनुपर्छ भनी निरन्तर सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्दैआएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले पत्रकार सम्मेलन गरी एक प्रेस विज्ञप्तिमापर्फत् हालै निर्वाचन आयोगले गदैगरेको नागरिकताको आधारमा फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्यप्रति असहमति र आपत्ति जनाउँदै आफ्ने दृष्टिकोण जाहेर गरेकोछ । परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन] मिराक'द्वारा हस्ताक्षरित् उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ-"१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई व्यवस्थित् र संस्थागत गर्न देशमा संविधान सभाको निर्वाचन भई हाल संविधान सभा क्रियाशील रहेको सर्वविदितै छ । संविधान सभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले लिम्बुवानलगायतका स्वायत्त राज्यहरुको प्रस्ताव गरिसकेको छ । यद्यपि, समितिले प्रस्ताव गरेको लिम्बुवानको सिमाङ्कनप्रति यस परिषदको असहमति छ । लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्सालीङ्, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट, खसान, मैथिल स्वायत्त राज्यहरुलाई चाडोभन्दा चाडो संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित गरेर ती स्वायत्त राज्यहरुमा सहमतिको अन्तरिम् राज्य सरकारहरु गठन गरी उक्त अन्तरिम् राज्य सरकारहरुले ती स्वायत्त राज्यहरुको राज्य संसदको निर्वाचन गरी उक्त राज्य संसदले स्वायत्त राज्यको संविधान र राज्य सरकार निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय कार्यदिशा प्रष्ट हुँदाहुँदै अहिलेको एकात्मक निर्वाचन आयोगले लिम्बुवानको नगरपालिकाहरुमा आफूखुशी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य एकात्मक र षडयन्त्रकारी छ, लिम्बुवान आन्दोलन र संघीयताको मुल मर्म विरोधी छ । यो मतदाता सङ्कलन गर्ने कार्य त भोलिको लिम्बुवान सरकार र भोलिको संघीय नेपालको सरकारले गर्ने हो । संघीय नेपाल र लिम्बुवान राज्य निर्माण भईसकेपछि अहिलेको नियम-कानुन, मुल्य-मान्यता अवधारणा र सोचाईहरुमा आमूल परिवर्तन हुनेछ । देश लिम्बुवान र संघीय नेपाल निर्माण हुने संघारमा रहेको बेला हतार-हतार एकात्मक संरचनाको आयोग र यसका एकात्मक नियमहरुलाई लाद्नुको कुनै औचित्य छैन । अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिको आन्दोलनबाट लिम्बुवानवासीहरुको ध्यान अर्कैतर्फ मोड्नको लागि एकात्मकवादीहरुले निर्वाचन आयोगमार्फत् फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यक्रम ल्याएका हुन् यसप्रति माचसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको घोर आपत्ति छ र लिम्बुवानको सबै नगरपालिका र गा.वि.स.हरुमा यसकार्य तुरुन्त रोकियोस् भनी प्रेस-विज्ञप्ति जाहेरगर्दछ । पहिले अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान र त्यसपछि मात्र निर्वाचन ।२. निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको विवरणलाई आधार मानेर राष्ट्रिय परिचय-पत्र बनाउने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय परिचय-पत्र अहिलेको एकात्मक सरकारले होइन भोलिको संघीय सरकारले बनाउनु पर्छ । जबकि, पूर्ण संघात्मक देशमा संघ (केन्द्र) र स्वायत्त राज्य गरी दुई प्रकारको नागरिकता हुन्छ । त्यसमा पनि यस मञ्चसम्बद्ध परिषदले दुईवटा नागरिकताको अलावा लिम्बुवानको अति सिमान्तकृत आदिवासीहरुको स्वायत्त क्षेत्रमा विशेष परिचय-पत्रको पनि प्रस्ताव गरेको छ । नागरिकता कति प्रकारको हुने कुनकुन तहले प्रदान गर्नेभन्ने बारेमा बहस चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा एकात्मक निर्वाचन आयोगले लिएको विवरणको आधारमा नागरिकताभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय परिचय-पत्र अहिले डुब्न लागेको एकात्मक सरकारले बाँड्ने योजना बनाउनु भनेको पूरै एकात्मकवादी र संघीयताविरोधी कार्य हो ।३. अहिलेको एकात्मक सत्ताको संरचनाहरुमा पुग्ने पहुँचको कमी एकात्मक सत्ताप्रतिको घृणा र अहिलेको एकात्मक सत्ता खारेज नभई नागरिकता नै नलिने भनेर धेरै ठूलो सङ्ख्यामा आदिवासीहरुले नागरिकता प्रमाण-पत्र लिएका छैनन् । तर, आयोगले मतदाता नामावलीको आधार नागरिकता प्रमाण-पत्रलाई बनाएको छ । पहिले संघीय सरकार र लिम्बुवान तबमात्र नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली र राष्ट्रिय परिचय-पत्र बन्न सक्दछ भन्ने यस परिषदको प्रष्ट अडान छ ।४. नेपालका आदिवासीहरुको वंश विनाश गर्नको लागि यो देशको एकात्मकवादी सत्ताधारीहरुले पहिलो विश्व यद्धदेखि नै आदिवासीका युवाहरुलाई गोर्खे लौरो लगाएर घरगन्ति विदेशी सेनामा पठाए । असङ्ख्यौं आदिवासी युवाहरु विदेशी भूमिमा मरे आज पनि नेपालका आदिवासीहरुको चिहान संसारभर छरिएको छ । सन् १९२० देखि सन् १९३० को नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या स्वाट्टै घटेको छ- आदिवासी युवाहरु विदेशी भूमिमा मरेकोले । तिनै आदिवासी युवाहरुको रगत, पसिनाले साटेको रेमिटेन्सले काठमाडौंका एकात्मकवादीहरुले महल बनाए भुँडी फुलाए र बन्दुकहरु किने । नेपालका आदिवासीहरुलाई पराश्रित हुन बाध्य पारे । तर २००७, २०४६, २०६२/0६३ को जन आन्दोलनहरुपछि बनेको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक भनिएको कुनै सरकारहरुले पनि आदिवासीहरुमाथि भएको यो ऐतिहासिक अन्यायउपर दुःखसम्म पनि व्यक्त गरेनन्, राज्यको तर्फबाट आम माफी माग्ने कुनै कार्य भएन । त्यही ऐतिहासिक अन्याय र त्यसले सृजना गरेको एउटा पाटोको रुपमा नेपालका लाखौं आदिवासीहरु रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन् र उनीहरुको सम्पूर्ण जायजेथा नेपालमा छ । आदिवासीहरुको यो अवस्थाबारे सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय वहस र सहमति हुनुपर्दछ । जसले नेपाल बनाए जसले नेपाल थामे, आज उनीहरु नै नेपालको मतदाता बन्नबाट रोकिने प्रक्रिया तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ । पहिले संघीय र लिम्बुवान सरकारहरु बनिनुपर्दछ र ती सरकारहरुले रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालमा आदिवासीहरुको बारेमा बहस गरी नीति बनाउने छ तब मात्र मतदाता नामावलीको कार्य अघि बढ्नेछ । माथिका यिनै कारणहरुले गर्दा अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवानमा एकात्मक निर्वाचन आयोगले चलाइरहेको फोटोसहितको मतदाता परिचय-पत्र कार्यक्रम तुरुन्त रोक्न यस मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद सम्बन्धित् सबै पक्षसँग जोड्दार आह्वान गर्दछ ।"साथै, सोही विज्ञप्तिमा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको तेश्रो विस्तारित वैठक यही असोज १७, १८, १९ र २० गते धरानको हरियाली भवनमा सम्पन्न हुने र उक्त विस्तारित बैठकले अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान प्राप्तिको लागि निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गर्नेसमेत जनाइएको छ ।
--> Read more...

Saturday 5 December 2009

टेक्सासमा चासोक तङनामको उपलक्ष्यमा शुभकामना तथा रात्रीभोज कार्यक्रम सम्पन्न


राष्ट्रिय चाड चासोक् तङ्नाम् २०६६ को उपलक्ष्यमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ,टेक्सासद्वारा डिसेम्बर २ मा अर्विङ सिटिको बेल्टलाइन रोडमा रहेको टेम्प्टेसन रेस्टुरेन्टमा आयोजना गरिएको शुभकामना आदान-प्रदान एवम् रात्रीभोज कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङ टेक्सासका अध्यक्ष अंमर सेन्हाङको अध्यक्षतामा र आनन्द फागु तथा केबी थेबे (कुल बहादुर) को सक्रीएतामा तथा सरोज तुम्बहाम्फेको संचालनमा भएको उक्त कार्यक्रममा बिभिन्न ब्यक्तिहरु बाट चसोक तङनाम राष्ट्रिय चाडको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गर्नुका साथै भब्य रात्री भोजको आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा चासोक तङनाम र लिम्बु प्रम्परा बारे जानकारी दिनु भएको थियो दिल सेन्हाङले भने शुभकामना दिनुहुने हरुमा अमेरिकादर्पणका भिम कार्की, समाजसेवी एल. पी. लामा, चन्द्र मादेन, हरिमान तुम्बाहाम्फे हुनुहुन्थ्यो । समारोहका सभाध्यक्ष अंमर सेन्हाङले कार्यक्रममा उपस्थित् अतिथि तथा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै चासोक तङनामबारे अवगत गराउनु भएको थियो ।
सो कार्यक्रममा लिम्बू जातिको मौलिकता झल्कने विभिन्न परिकारका खानपिनसहित, नाच गान तथा सलाइट सो र धान नाचको कार्यक्रमले सबैलाई रोमान्चक बनाएको थियो । सो कार्यक्रममा नेपाली हरुका लोकप्रिय गीतहरु सुनाएर जीवन लिम्बुले अथितिहरुलाई सम्मान र सत्कार गर्नु भएको थियो । चासोक तङ्नामको अवसरमा शुभकामना आदान-प्रदान गर्दै र नाच्दै गाउदै राती २ बजे सम्म करिब १५० जनाको उपस्थितिमा कार्यक्रम समापन गरिएको थियो ।
--> Read more...

माओवादीको गणराज्य घोषणा कार्यक्रमले देशमा जातीय विखण्डन ल्याउने मन्त्री महतको चेतावनी

ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले (एकीकृत नेकपा -माओवादी) को गणराज्य घोषणा कार्यक्रमले देशमा जातीय विखण्डन ल्याउने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । बेलकोट गाविसको बेलकोट भञ्ज्याङ निमाविमा मावि कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आज आयोजित अभिभावक भेलामा मन्त्री डा महतले मुलुकमा जातीय द्वन्द्व ल्याउने घोषणालाई तत्काल रोक्न माओवादीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
माओवादीले गरेको निरन्तरको संसद अवरुद्धले जनताका लागि
आवश्यक नीतिनियम निर्माणमा समस्या सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो । माओवादीलाई पनि यही सरकारमा सामेल भएर नयाँ संविधान समयमा निर्माण गर्नका लागि जुट्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
--> Read more...

खाडीमा महिला कामदार पठाउन खुल्ला

काठमाडौ, २०६६ मंसिर २० – महिला श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्यहरू इजरायल, हङकङ र लेबनानमा रोजगारी बन्द भएपछि सरकारले ‘संस्थागत र सुरक्षित संयन्त्र’ का साथ उनीहरूलाई खाडीमा काम गर्न जान दिने भएको छ । श्रम मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बैठकले महिला कामदारलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर संस्थागत रूपमा खाडी मुलुकमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरू घटदै गएपछि फेरि खाडीका संगठनात्मक र औपचारिक क्षेत्रहरू रोज्न लागिएको मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए ।
खाडीका कतार, साउदी अरेबिया र यूएई नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य हो । यी मुलुकमा महिला कामदारको निकै माग भएको वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका अध्यक्ष तिलक रानाभाटले बताए ।
सुरक्षा संयन्त्र तय गर्नका लागि बैठकले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि निश्चित सर्त तोकिदिएको छ । सर्तमा व्यवसायीले एजेन्ट/ कामदारबीच सम्पर्कको बिन्दु कायम हुनुपर्ने, परिवारसँग सम्पर्क माध्यमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दूतावाससँग निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने, औपचारिक क्षेत्रमा भनेर अनौपचारिक क्षेत्रमा लैजान नपाउने, सेफ हाउसको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वदेशी विमानस्थल नै प्रयोग गरेर गन्तव्यमा उड्नुपर्नेलगायत प्रावधान छन् । यी सर्त पालन गरेमा औपचारिक क्षेत्रका सुरक्षा गार्ड, रिसेप्सनिस्ट, नर्स, सुपरमार्केट, एयर होस्टेज, क्लिनिङ सेक्टरका सात
क्षेत्रमा पठाउने वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक मोहनकृण्ण सापकोटाले बताए । वैदेशिक रोजगार ऐनले भने वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलालाई बन्देज लगाइएको छैन । तर सुरक्षाको दृष्टिकोणले खाडी मुलुकमा महिला कामदारलाई पठाउन कडाइ गर्दै आएको छ ।
भारतीय बाटो हुँदै गैरकानुनी रूपमा खाडी मुलुकमा जाने महिला कामदारको सख्या झन्डै ७० हजार रहेको अनुमान छ । उनीहरूमध्ये अधिकांश घरेलु कामदार छन् । घरेलु कामदारमा श्रम ऐन नलाग्ने हुँदा निकै जोखिम र असुरक्षा छ । भट्टराईका अनुसार अहिलेको अवस्थामा घरायसी काम -हाउस मेड) मा पठाउन सक्ने अवस्था छैन । केबल सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई औपचारिक क्षेत्रमा पठाउन लागिएको हो । संस्थागत अनुमति भए पनि गत वर्ष विभागले खाडीका ६ मुलुकका करिब पाँच सय महिलालाई अनुमति
दिएको थियो ।
घरेलु कामदारका लागि सबैभन्दा सुरक्षित, मर्यादित र आम्दानी राम्रो भएको हङकङले सन् २००५ जुन ६ देखि नै नेपाली कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
--> Read more...

वेलायतको आदिवासी जनजाति महासंघको भेला सम्पन्न


धन घले,

लण्डनसाउथह्यारो, मगर संघ किरात राई यायोख्खा किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात सुनुवार समाज, तमु धी, तमु प्हे ल्हु, युके शेर्पा किदुङ, थकाली सेवा तामाङ, समाज ह्याल्मो, पासा पुचः गुठी, लिल फङ्ग घले समाज, मधेसी समाज यूके तथा अन्य बुद्धिजिवी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा आदिवासी जनजाति महासंघको तेस्रो भेला सम्पन्न भएको छ ।
थर्क रानाको अध्यक्षतामा गत २१ नोभेम्वरमा भएको सो कार्यक्रममा संस्थाका सचिव धन घलेले हेल्थ एण्ड सेफ्टीका बारेमा जानकारी गराउँदै सहभागीहरुलाई स्वागत गर्नु भएको थियो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद लिम्वुले नेपाल जनजाति महासंघले गरेका कामहरुका बारेमा चर्चा गर्नु भएको थियो ।अधिवक्ता चण्डिराज राईले इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट एजेण्डाहरु प्रस्तुत गर्दै जनजाति महासंघ बेलायतको स्थापना र यसको अवधारणाबारे स्पष्ट पार्नुभएको थियो । कार्यक्रमा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले आ-आफ्ना मन्तव्यहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
पूर्व वाणिज्यमन्त्री विजयप्रसाद थेबेले गोर्खाहरु आदिवासी भएकाले दोहोरो नागरिकता दिएमा यिनीहरुले भविष्यमा एक पाउण्ड कमाएर १२० रुपैयाँको दरले नेपालमा ठूलो धनको आर्जन राजनीति उद्योगधन्दा र व्यापारमा पनि बाहुनवादीलाई असर पर्ला भनेर परिचयपत्र मात्र दिएको गुनासो गर्दै आदिवासी महासंघले दोहोरो नागरिकताको बारेमा आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
सो सभामा तदर्थ समितिले प्रस्तुत गरेका विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल गरिएको थियो । प्रस्तावहरुमा राष्ट्रिय बृहत अधिवेशनको मिति छिट्टै तोक्ने पौष २५ २६ र २७ मा नेपालमा हुने जनजाति÷आदिवासी महासंघको अधिवेशनमा महासंघ गठनको लागि बेलायतबाट सुझाव पठाउने दोहोरो नागरिकता र छोराछोरीले समेत नेपाली नागरिकता पाउनु पर्ने विश्व आदिवासी दिवस÷मेलाको आयोजना ९ अगष्टमा २०१० भव्य मनाउने र अन्य जातिय संगठनहरुलाई त्यस दिन अरु कार्यक्रम नराखिदिन अपिल गर्ने नेपालबाट जनजातिका नेताहरुलाई झिकाई अन्तरकि्रया कार्यक्रम गर्ने जनजातिमा गैर राजनीतिक मात्र समावेश हुनुपर्ने महिला कोटामा समानुपातिकको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत थिए ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा क्याटि्रक वेल्स रेडिङ केन्टलगायतका ठाउँहरुमा कि्रयाशिल कार्यकर्ताहरु सहयोग पुर् याउनुभएका मित्रहरु जातीय संगठनका प्रतिनिधिहरु र उपस्थित सबै बुद्धिजिवीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सभाका अध्यक्ष थर्क रानाले सभा विसर्जन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम महासंघका महासचिव पदम राईले साचालन गर्नुभएको थियो ।
--> Read more...

माओवादीको पुर्व घोषित नेपाल बन्द पूर्णरुपमा असफल हुने संस्कृति मन्त्रीको दावी

संस्कृति संविधानसभा तथा संघीय मामिला मन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले माओवादीको पुर्व घोषित नेपाल बन्द पूर्णरुपमा असफल हुने दाबी गर्नु भएको छ । उहाँले माओवादीले सुकुम्बासीहरु प्रयोग गरेर बन कब्जा गर्न थालेको आरोप लगाउँदै बन अतिक्रमण हुन नदिन सरकार कडा कदम चाल्न परे पनी तयार रहेको बताउनु भयो ।रिपोर्टस्र क्लब नेपालद्धारा आज राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले अहिलेकै राजनीतिक परिस्थिति यथावत रहेमा १४ जेठमा संविधान बन्न नसक्ने समेत बताउनु भयो । माओवादीले आफ्नो अनुकुलको संविधान बनाउन र सत्ता कब्जा गर्न उद्दत रहेको टिप्पणि गर्दै मन्त्री डा रिजालले माओवादी अनुकुलको संविधान बन्न आफूहरु कुनै पनि हालतमा नदिने यसको डटेर सामना गर्ने बताउनु भयो ।
--> Read more...

Friday 4 December 2009

माधव मास्कमा, सुजातालाई सास फेर्न गाह्रो


अन्ततः आज बिहान माधवकुमार नेपाल सरकारले एउटा विश्व कीर्तिमान कायम गरेरै छाड्यो- विश्वको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर। कम्ता गाह्रो भएको थिएन यो कीर्तिमान राख्‍न। एक त अहिलेको जाडोमा त्यहाँ जान कठिन। अर्को त्यति धेरै उचाइमा हाइ अल्टिच्युडको समस्या। त्यसैले त वातावरणमा अभ्यस्त बनाउन मन्त्रीहरुलाई २४ घण्टाअघिदेखि स्याङबोचे ल्याएर राखिएको थियो। आज बिहान स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सबैको रगतमा अक्सिजनको मात्रा ठीक भएकोले कालापत्थर जान दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अक्सिजन मास्क लगाएर बैठकमा सहभागी भएका थिए। उनले त्यहाँ केही समय बोलेका पनि थिए। उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालालाई भने बैठकमा बस्दाबस्दै सास फेर्न गाह्रो भएछ। बैठक सकिएपछि उनैलाई सबैभन्दा पहिले हेलिकप्टरबाट स्याङबोचे फर्काइएको थियो।
माधव नेपाल सबैभन्दा फूर्तिला देखिएका थिए। उनले हातमा पन्जा पनि लगाएका थिएनन्। विश्वका सञ्चारमाध्यममा उनको दृश्य सार्वजनिक हुँदै थियो। पहेँलो मास्क लगाएका उनले मास्क फुकालेर केही बेर बैठक स्थल मै सम्बोधन पनि गरे।
--> Read more...

 

  © 2009 लिम्बु संसार // ताजा समाचारहरु

True Contemplation Blogger Template by M Shodiq Mustika